संसद और देश भर के अधिकांश राज्यों के विधानमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से कम है, जबकि 19 राज्यों की विधानसभाओं में 10% से कम महिला विधायक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल बिहार (10.70), छत्तीसगढ़ (14.44), हरियाणा (10), झारखंड (12.35), पंजाब (11.11), राजस्थान (12), उत्तराखंड (11.43), उत्तर प्रदेश, (11.66), पश्चिम बंगाल ( 13.70) और दिल्ली (11.43) में 10 प्रतिशत से अधिक महिला विधायक हैं। वहीं, देश भर की विधानसभाओं में महिलाओं की निगाहों की औसत संख्या 8 फीसदी है।

कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने 9 दिसंबर, 2019 को अपने संबंधित मुद्दों पर जो आंकड़े पेश किए, असम, गोवा, गुजरात प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिकर्ण, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु और नोएडा में 10 % से भी कम महिला विधायक हैं। हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में केवल 8.2% महिलाएं विधायक बन सकी हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में इस बार केवल एक महिला विधायक जीत सकी है। आंकड़ों के अनुसार राज्यसभा में महिला सांसदों का खाता क्रमशः 14.94% और 14.05% है।

संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला सांसदों और विचारों के प्रतिनिधियों के बारे में सवालों के बारे में लोकसभा में कांग्रेस की सांसद अभिषेक बनर्जी ने उठाया। उन्होंने सरकार से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधियों को बढ़ाने के लिए कदम उठाने के वादे के बारे में भी पूछा। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि क्या सरकार की संसद में महिला प्रस्ताव की कोई योजना है? इसके जवाब में रिजिजू ने कहा कि लैंगिक न्याय सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।

संसद में संविधान संशोधनों को सर्वप्रथम सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति के आधार पर इस मुद्दे पर जिल्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है।