उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने राज्य का अधिवास (डोमिसाइल) रखने वाली महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) 2022 विधेयक विधानसभा से पिछले साल 30 नवंबर को पारित हुआ था.

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह अब कानून बन गया है. जिसका गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा. विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि इसका उददेश्य महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, अवसर की समानता, जीवन स्तर में सुधार तथा लोक नियोजन में लैंगिक समानता लाना है.

विधयेक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ” मैं राज्यपाल का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. यह कानून निश्चित तौर पर मातृशक्ति के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. राज्य के विकास में अतुलनीय योगदान देने वाली नारी शक्ति के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं.”