योगी सरकार राज्य के 10 शहरों में मौजूदा जरूरतों खासकर मेट्रो, आरआरटीएस और एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं लिए एक मास्टर प्लान बनाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार लखनऊ समेत 10 जिलों में मेट्रो प्रोजेक्ट और एयरपोर्ट को लेकर जमीन आरक्षित करेगी।

इस प्लान को लेकर सभी 10 जिलों के अधिकारियों को चिट्ठी भेज दी गई है। वहीं इस प्लान का प्रस्तुतीकरण 20 जुलाई को प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण के समक्ष किया जाएगा।

साथ ही संयुक्त सचिव आवास अरुणेश द्विवेदी ने इस संबंध में सभी 10 जिलों के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है।

सरकार के मास्टर प्लान में है इन जिलों का नाम

केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार यूपी के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि यूपी में बहुमुखी विकास हो। इसको लेकर लगातार नई-नई योजनाएं सरकार द्वारा लायी जा रही है।

वहीं जानकारी के मुताबिक यूपी के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, गाजियाबाद, बरेली और मुरादाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट व एयरपोर्ट के लिए जमीन आरक्षित की जाएगी।

केंद्र सरकार व यूपी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे मेट्रो रेल, आरआरटीएस, एयरपोर्ट, स्टेडियम आदि के बारे में भी बताना होगा कि कितनी जमीन छोड़ी जाएगी। बाढ़ क्षेत्रों में नो कंस्ट्रक्शन जोन को चिह्नित करना, हस्तांतरणीय विकास अधिकारों यानी टीडीआर जोन को चिह्नित करने के बारे में भी जानकारी देनी होगी।

हाईवे जोन, ट्रकों की इंट्री प्वाइंट, धार्मिक स्थलों के आसपास पार्किंग आदि की व्यवस्था के बारे में भी स्थिति साफ करनी होगी। इसके साथ ही जरूरी सुविधाओं के बारे में बताना होगा कि मास्टर प्लान में इसकी व्यवस्था हुई है या नही।