प्रकृति ने मनुष्य को जीवन दिया है। पानी, जंगल, जमीन, पहाड़, नदियाँ और हवा हमारे जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं। मानव सभ्यता का विकास भी प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर रहा है। लेकिन आज स्थिति चिंताजनक है। जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, उसी के साथ मनुष्य लगातार ऐसा व्यवहार कर रहा है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है।
बाढ़, सूखा, भूस्खलन, बादल फटना, जंगलों में आग और अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाएँ आज पहले से अधिक चर्चा में हैं। प्राकृतिक आपदाएँ नई नहीं हैं, लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव और उनसे होने वाली तबाही चिंता का विषय जरूर है। सवाल यह है कि क्या इन आपदाओं की गंभीरता केवल प्राकृतिक बदलावों का परिणाम है, या हमारी विकास की दिशा भी इसके लिए जिम्मेदार है?
हाल में नेपाल में हुई प्राकृतिक त्रासदी ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता पर ध्यान खींचा है। अचानक आई बाढ़ और उससे हुए नुकसान ने यह दिखाया कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्रकृति के साथ थोड़ी-सी भी छेड़छाड़ कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है।
नेपाल की घटना को केवल एक देश की समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिमालय भारत, नेपाल और भूटान सहित पूरे दक्षिण एशिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां के जंगल, ग्लेशियर, नदियाँ और पहाड़ करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़े हैं। हिमालय में होने वाला पर्यावरणीय बदलाव किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रहता।
आज सबसे बड़ा सवाल विकास का नहीं, बल्कि विकास के तरीके का है। सड़कें बननी चाहिए, उद्योग लगने चाहिए, शहर विकसित होने चाहिए और लोगों को बेहतर सुविधाएँ मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए प्रकृति की कीमत कितनी चुकाई जाए, यह तय करना भी उतना ही जरूरी है।
तेजी से बढ़ते शहरों ने इस समस्या को और गंभीर बनाया है। जगह-जगह तालाब और जलाशय खत्म हो रहे हैं। प्राकृतिक नालों और जल निकासी के रास्तों पर निर्माण हो रहा है। हरित क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं। नतीजा यह है कि कुछ घंटों की तेज बारिश में ही शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।
इस समस्या के लिए केवल बारिश को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। खराब शहरी नियोजन भी इसका बड़ा कारण है। यदि शहरों में प्राकृतिक जल निकासी के रास्ते सुरक्षित रहें, तालाब और जलाशय बचाए जाएँ तथा वर्षा जल को जमीन में पहुंचाने की व्यवस्था हो, तो शहरी बाढ़ के खतरे को काफी कम किया जा सकता है।
पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति इससे भी अधिक गंभीर है। सड़क निर्माण, सुरंगों, बांधों, होटल और अन्य निर्माण परियोजनाओं के लिए पहाड़ों में लगातार कटाव और खुदाई हो रही है। विकास की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पहाड़ों की अपनी प्राकृतिक सीमाएँ हैं। इन सीमाओं की अनदेखी का परिणाम भूस्खलन, भूमि धंसने और अचानक आने वाली बाढ़ के रूप में सामने आ सकता है।
हमें यह समझना होगा कि पहाड़ केवल पत्थर और चट्टान नहीं हैं। वे एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र हैं। वे नदियों को पानी देते हैं, जंगलों और जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं और लाखों लोगों के जीवन का आधार हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की योजना वहां की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही बनाई जानी चाहिए।
दूसरी बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है। दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं अत्यधिक बारिश हो रही है तो कहीं सूखे की स्थिति बन रही है। कहीं गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है तो कहीं अचानक बाढ़ और तूफान लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं।
हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। ग्लेशियरों का पिघलना, वर्षा के स्वरूप में बदलाव, बादल फटना और भूस्खलन जैसी घटनाएँ इस खतरे को और बढ़ाती हैं। इसलिए हिमालय के विकास को सामान्य क्षेत्रों की तरह नहीं देखा जा सकता।
समय की मांग है कि विकास की योजनाओं में पर्यावरण को बाधा नहीं, बल्कि प्राथमिकता माना जाए। सड़क, बांध, भवन या उद्योग बनाने से पहले यह देखा जाना चाहिए कि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में उससे कौन-कौन से जोखिम पैदा हो सकते हैं।
सतत विकास की अवधारणा अब केवल किताबों तक सीमित रखने की बात नहीं है। यह हमारी जरूरत बन चुकी है। आर्थिक विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो जंगलों, नदियों, पहाड़ों और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करके हो, लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता।
सरकारों की जिम्मेदारी है कि विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अध्ययन को गंभीरता से लिया जाए। पर्यावरणीय नियम केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका प्रभावी पालन भी हो। बाढ़ क्षेत्रों, भूस्खलन संभावित इलाकों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण को लेकर स्पष्ट और कठोर नियम बनाए जाने चाहिए।
लेकिन पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। समाज और आम नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पानी और बिजली की बचत, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, पेड़ लगाना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और स्थानीय तालाबों तथा जल स्रोतों की रक्षा करना जैसे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को केवल परीक्षा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को पेड़ लगाने, जल संरक्षण, स्वच्छता और स्थानीय पर्यावरण की देखभाल जैसी गतिविधियों से जोड़ना होगा। आने वाली पीढ़ी को यह समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण कोई भविष्य की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आज की जरूरत है।
प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन उनके नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए समय पर चेतावनी, आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान, सुरक्षित निर्माण, स्थानीय लोगों का प्रशिक्षण और बेहतर राहत एवं बचाव व्यवस्था जरूरी है।
आपदा आने के बाद राहत पहुंचाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है आपदा से पहले तैयारी करना। यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ या भूस्खलन का खतरा है, तो पहले से उसकी पहचान कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की योजना होनी चाहिए। आधुनिक विज्ञान और तकनीक इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
नेपाल की हालिया त्रासदी से हमें एक महत्वपूर्ण सबक लेना चाहिए। प्रकृति के संकेतों को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विकास करते समय हमें यह समझना होगा कि प्रकृति की अपनी सीमाएँ हैं। विकास जरूरी है, लेकिन विकास का अर्थ केवल अधिक सड़कें, ऊँची इमारतें और बड़े उद्योग नहीं है। वास्तविक विकास वह है जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरण, मानव जीवन और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।
आज प्रकृति हमें लगातार संकेत दे रही है। बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश, बाढ़, सूखा और भूस्खलन हमें अपनी विकास नीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि मनुष्य खुद को प्रकृति का मालिक समझने के बजाय उसका जिम्मेदार हिस्सा माने। हमें प्रकृति से संघर्ष नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा।
क्योंकि विकास तभी सार्थक है, जब वह वर्तमान को बेहतर बनाने के साथ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रखे। और मानव सभ्यता का सुरक्षित भविष्य तभी संभव है, जब प्रकृति सुरक्षित रहे।
-डॉ. मनीष चंद्र कन्नौजिया
(M.Sc., Ph.D.)
प्रवक्ता