साथ ही भारत सरकार व नाबार्ड के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए बोस्टन कंसल्टेन्सी ग्रुप (BCG) को करोड़ो रूपये की मोटी फीस देकर बैंक की लाभप्रद 268 शाखाओं को बंद करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। दैनिक वेतन भोगियों अवैध तरीके से बैंकों में कार्य करा कर कोई भी उचित सुविधायें यथा दैनिक वेतन, पी.एफ. ग्रुप इन्श्योरेश, ESIC इत्यादि नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण बैंकों हेतु जारी मित्रा कमेटी का संस्तुतियों के आधार पर पिछले 03 तीन वर्षों से पदोन्नति नहीं की जा रही है। साथ ही वर्ष 2021 के बाद से शाखाओं का वर्गीकरण शाखा व्यवसाय के आधार पर नहीं की जा रहा है। ग्रामीण बैंकों में पूरे देश में किसी भी ग्रामीण बैंक में प्रशासनिक कार्यालय नहीं है, किन्तु बड़ौदा यू पी बैंक में 03 अवैध प्रशासनिक कार्यालय खोलकर अवैध कमाई का अड्डा बना दिया गया है।
बैंक प्रबंधन द्वारा BOB से 32 अधिकारियों को बुलाकर ग्रामीण बैंक अधिकारियों हेतु आरक्षित पदों पर प्रतिनियुक्ति दे दी गयी है। जिससे ग्रामीण बैंक अधिकारियों की पदोन्नति बाधित हो गयी है। एवं प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारियों पर प्रतिमाह लगभग 30 करोड़ का अतिरिक्त व्यय कर बैंक की लाभप्रदता पर सीधा असर डाला जा रहा है। तृतीय पक्ष बीमा व्यवसाय (स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा) जबरजस्ती हर ग्राहक से करवाने का निर्देश हर शाखा प्रबंधक को दिया जा रहा है, जिससे बैंक व्यवसाय बाधित हो रहा है। इस संदर्भ में बैंक में कार्यरत सभी 09 ट्रेड यूनियनों द्वारा ज्वाइंट फोरम ऑफ बड़ौदा यू पी बैंक यूनियन्स का गठन कर दिनांक 08 सितम्बर 2023 को प्रबंधन को नोटिस दिया गया है, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई भी मांग न माने जाने के कारण कार्मिको में काफी आक्रोश है।
उक्त कार्यक्रम में सर्व शंकरेन्दु उपाध्याय, डा० दूधनाथ, संतोष कुमार सिंह, विजेन्द्र कुमार भारती, अरविंद कुमार, जगदीश सिंह, अमित पाठक, मिलन चर्तुवेदी, अंकित सिंह, अमित शर्मा, राजनाथ राम, कमल मिश्रा, गंगाधर कुशवाहा, विकास गर्ग, हरिओम रस्तोगी, शशांक रघुवंशी, कमलेश प्रभाकर ने अपने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शंकरेन्दु उपाध्याय एवं धन्यवाद डा० दूधनाथ ने किया।
